Adani को झटकाः मूडीज ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों की रेटिंग बदली, स्टेबल से निगेटिव की, जानें वजह

Moody's Rating on Adani Group : मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody) ने एशिया के बड़े कारोबारी गौतम अडानी के अडानी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अडानी ग्रीन (Adani Green) की रेटिंग नेगेटिव कर दी है. मूडीज ने आज अडानी समूह की 8 कंपनियों की रेटिंग जारी की है. मूडीज सर्विस ने आज अडानी ग्रुप की 8 कंपनियों की रेटिंग में बदलाव की पुष्टि की है. जिसमें अडानी समूह की 4 कंपनियों को स्थिर से नकारात्मक (स्टेबल से निगेटिव) रेटिंग में बदल दिया गया है. जानिए क्या है वजह...

नेगेटिव रेटिंग वाली ये है कंपनी 

अडानी ग्रीन एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप (एजीईएल आरजी-1) जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी (यूपी) लिमिटेड, परमपूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन स्टेप-वन लिमिटेड (ATSOL); और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) को स्थिर से नकारात्मक में बदला गया है. 

इन 4 कंपनियों की रेटिंग को रखा स्थिर

अडानी समूह की जिन 4 कंपनियों की रेटिंग मूडीज ने स्थिर रखा है. इसमें अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ), अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल); वर्धा सोलर (महाराष्ट्र) प्राइवेट लिमिटेड, कोडंगल सोलर पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी (आरजे) लिमिटेड सहित अडाणी ग्रीन एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप (एजीईएल आरजी-2); और अडानी ट्रांसमिशन रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 (एटीएल आरजी1) जिसमें बाड़मेर पावर ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड, रायपुर-राजनांदगांव-वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीपत ट्रांसमिशन लिमिटेड, थार पावर ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड, हाड़ौती पावर ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड और छत्तीसगढ़-डब्ल्यूआर ट्रांसमिशन लिमिटेड शामिल हैं.

रेटिंग कार्रवाई को लेकर क्या है मूडीज का कहना

मूडीज ने रेटिंग कार्रवाई को लेकर कहा कि, "एजीईएल की वरिष्ठ सुरक्षित बॉन्ड रेटिंग की पुष्टि लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौते (पीपीए) को ध्यान में रखकर की है. 

मूडीज ने क्या कहा

दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की जा चुकी है.अपने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मूडीज ने कहा कि "हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में धोखाधड़ी और हेरफेर के आरोपों के बाद ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट आई है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है."

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